बङ्गलादेशका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसलाई सोमबार त्यहाँको श्रम कानुनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै छ महिनाको जेल सजाय तोकेपछि बङ्गलादेश प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजनीतिक प्रतिशोधको एक भाग सकिएको छ। आफ्नो राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि युनुसलाई तह लगाउने उपाय खोज्दै हुनुहुन्थ्यो शेख हसिना। हुन् त बङ्गलादेश प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले नोबेल पुरस्कार विजेता युनुसलाई गरिबको रगत चुसेर ठुलो मान्छे भएको आरोप लगाउँदै आउनु भएको छ भने युनुसका समर्थकचाहिँ हसिनाले राजनीतिक बदला लिइरहेको बताउँछन्।
८३ वर्षीय युनुसलाई आफ्नो अग्रणी माइक्रो फाइनान्स बैङ्कमार्फत लाखौँलाई गरिबीबाट माथि उकास्ने श्रेय दिइन्छ तर लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री रहेकी शेख हसिनासँग उहाँले कमाउनु भएको दुस्मनी महँगो परेको छ।
कुनै समय राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा हेरिएका र सन् २००६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता युनिसविरुद्ध हसिनाले शृङ्खलाबद्ध रूपमा चर्को आलोचना गर्दै आउनुभएको छ।
विपक्षीको बहिस्कारपछि हसिनाले अर्को साता हुने राष्ट्रिय निर्वाचनमा पाँचौँ कार्यकालका लागि जित हासिल गर्ने निश्चितजस्तै भएको छ।
अर्थशास्त्री युनुस र ग्रामीण टेलिकमका तीन सहकर्मीमाथि कम्पनीमा श्रमिक कल्याण कोष स्थापना गर्न असफल भएपछि श्रम कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ। चारै जनाले आरोप अस्वीकार गरेका छन्। राजधानी ढाकास्थित श्रम अदालतले सोमबार दिउँसो फैसला सुनाएको हो।
“प्रोफेसर मोहम्मद युनुस र अन्यले श्रम कानुनको अनिवार्य आवश्यकता उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको छ,” मुख्य अभियोजक खुर्सिद आलम खानले एएफपीसँग भन्नुभयो। युनुसमाथि श्रम कानुन उल्लङ्घन र भ्रष्टाचारको आरोपमा १०० भन्दा बढी अन्य अभियोग लगाइएको छ।
युनुसले गत महिना भएको सुनुवाइपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै आफूले बङ्गलादेशमा स्थापना गरेका ५० भन्दा बढी सामाजिक व्यवसाय फर्ममध्ये कुनै पनि कम्पनीबाट कुनै लाभ नलिएको बताउनुभएको थियो।
युनुसले भन्नुभयो, “ती मेरो व्यक्तिगत फाइदाका लागि थिएनन्।” उहाँका एक वकिल खाजा तनवीरले एएफपीसँग भन्नुभयो, “यो मुद्दा ’योग्यताहीन, झुटो र गलत मनसायबाट प्रेरित’ थियो।” उहाँले भन्नुभयो, “यो मुद्दाको एक मात्र उद्देश्य उहाँलाई विश्वसामु उत्पीडन र अपमानित गर्नु हो।”
गत अगस्टमा अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व महासचिव बान की मुनसहित विश्वका १६० हस्तीले संयुक्त पत्र लेख्दै युनुसमाथि भइरहेको ‘निरन्तरको न्यायिक उत्पीडन’को निन्दा गरेका थिए।
नोबेल पुरस्कार विजेतामध्ये १०० भन्दा बढीले उहाँको सुरक्षा र स्वतन्त्रताका लागि आफूहरूलाई डर लागेको बताएका छन्। आलोचकहरूले बङ्गलादेशी अदालतमाथि हसिनाको सरकारले गरेका निर्णयलाई रबर स्ट्याम्पिङ गरेको आरोप लगाएका छन्।
