संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) ले अमेरिका जुलाई देखि पुनः संस्थामा सामेल हुने बताएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको सङ्गठनमा आबद्ध भएसँगै अमेरिकाले आफ्नो अघिल्लो ६० करोड डलर पनि दिनेछ । प्यालेस्टाइनलाई सदस्यको रूपमा स्वीकार गर्ने युनेस्कोको कदमको विरोधमा अमेरिका करिब १० वर्षअघि युनेस्कोबाट बाहिरिएको थियो।
अमेरिकाले चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न पुनः युनेस्कोमा फर्कने मन बनाएको बताइन्छ । युनेस्कोमा अमेरिकाको अनुपस्थितिमा चीनले आर्थिक सहयोग र सहयोगी राष्ट्रहरूको शक्ति बढाएर आफ्नो प्रभाव बढाउँदै आएको छ। जसका कारण युनेस्कोको नीतिमा चीनको हस्तक्षेपको खतरा उत्पन्न भएको छ । यसपछि प्रजातान्त्रिक देशहरूको सल्लाहमा अमेरिकी सरकारले युनेस्कोमा पुनः सामेल हुने निर्णय गरेको बताइन्छ ।
अमेरिकी उपविदेशमन्त्री रिचार्ड वर्माले गत हप्ता युनेस्कोका महानिर्देशक अड्रे अजौलेलाई संगठनमा पुन: सामेल हुन औपचारिकताहरू सुरु गर्न पत्र बुझाएका थिए । त्यसपछि सोमबार आजोलले सबै सदस्य राष्ट्रका राजदूतको विशेष बैठक बोलाउने मिति छिट्टै घोषणा गर्ने बताएकी छन् ।
“यो युनेस्को र बहुपक्षीयताप्रतिको विश्वासको बलियो कार्य हो,” युनेस्कोका महानिर्देशक अड्रे अजोलेले पेरिसमा सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिलाई वासिङ्टनको पुनः सामेल हुने निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रतिक्रिया दिएकी हुन् ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले गत मार्चमा युनेस्कोबाट अमेरिका अनुपस्थित हुनुले चीनलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी नियम लेख्न दिएको बताएका थिए ।
युनेस्कोका १९३ सदस्य राष्ट्रहरूले जुलाईमा अमेरिकालाई पुनः प्रवेश गर्ने विषयमा मतदान गर्ने सम्भावना छ। आर्थिक संकट झेलिरहेको संस्थाका प्रतिनिधिले अमेरिकी घोषणाको स्वागत गरेका छन् । अमेरिका अलग भएपछि युनेस्को विगत १० वर्षदेखि आर्थिक संकटमा परेको थियो ।
यस अवधिमा चीनले संगठनमा आफ्नो आर्थिक योगदान बढाउँदै थियो तर बदलामा उसले नीतिहरूमा हस्तक्षेप पनि चाह्यो। अमेरिकाको युनेस्कोमा सामेल हुनुले विश्व सम्पदा भवनहरूको संरक्षण गर्न युनेस्कोको कार्यक्रमलाई नयाँ गति दिन सक्छ, साथै वातावरणीय सुधार र बालिका शिक्षाको अभियानलाई बढावा दिन सक्छ।
