काठमाडौँ — पश्चिम नेपालको ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना वर्षौंको लगानी अलमलपछि अब निर्माणतिर अघि बढ्ने भएको छ। काठमाडौं पोस्टका अनुसार लगानी बोर्ड नेपालको ६८औँ बैठकले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निर्माण तत्काल सुरु गर्न सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
तर बोर्ड कार्यालयले निर्णयको औपचारिक पत्र प्रवर्द्धक भारतको जीएमआर समूहलाई अझै पठाइसकेको छैन। कम्पनीले औपचारिक पत्र पाएपछि सोही अनुसार अघि बढ्ने जनाएको छ।
बोर्डको ६०औँ बैठकले स्वीकृत गरेको संशोधित सेयर संरचना अनुसार जीएमआर र भारत सरकारको सतलुज जल विद्युत् निगमको ३४–३४ प्रतिशत, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) को ५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर छ। यसअघि जीएमआरको मात्र ७३ प्रतिशत सेयर थियो।
जीएमआरले २०२५ जनवरी १५ मा बोर्डमा वित्तीय व्यवस्थापनका कागजात बुझाएको थियो। कम्पनीका अनुसार इरेडाले ६५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (१ खर्ब ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ) ऋण दिन सकारात्मक जवाफ दिएको थियो भने नेपाली बैंकहरूको समूहले २० अर्ब रुपैयाँ ऋणका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो।
बोर्ड कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार प्रवर्द्धकले बाँकी र अद्यावधिक कागजात बुझाएर निर्माण अघि बढाउन सक्छ। बोर्डले सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेकाले प्रवर्द्धकले अबको पाँच वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्नुपर्नेछ।
आयोजना लामो समय अदालती विवादमा पनि अल्झेको थियो। वित्तीय व्यवस्थापनमा ढिलाइ र सेयर हस्तान्तरणबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठमा सेयर संरचनाको परिवर्तन पीडीएविपरीत नदेखिएको उल्लेख छ।
सरकार र जीएमआरबीच २००८ मा समझदारी भएको यो आयोजना सुरुमा ३०० मेगावाटको थियो, पछि क्षमता बढाएर ९०० मेगावाट पुर्याइयो। बोर्ड र जीएमआरबीच २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो। दुई वर्षभित्र वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्नेमा कम्पनीले पटकपटक म्याद थप पाउँदै आएको थियो।
