भारतको सर्वोच्च अदालतले हालै सिक्किमका नेपालीहरूलाई आप्रवासी घोषणा गरेको थियो। यो टिप्पणीलाई लिएर नेपाली समुदायले तिब्र बिरोध गर्दै आएका थिए । यसका लागि केन्द्र सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
जनवरी १३ मा सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका बासिन्दाहरूलाई आयकर छुट दिने सम्बन्धमा मुद्दाको सुनवाई गर्दा आफ्नो आदेशमा सिक्किमका नेपालीलाई ‘विदेशी’ हुन भनेको थियो। अदालतले यी मानिसहरू सिक्किममा आएर बसोबास गरेको बताएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले अहिले यो टिप्पणी फिर्ता लिएको छ ।
अदालतको भनाइबाट दुखित नेपाली समुदायले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए । हालै गृहमन्त्री अमित शाहले जनतालाई शान्ति र सद्भाव कायम राख्न अपील गरेका थिए । उनले यस विषयमा सर्वोच्च अदालत जाने आश्वासन दिएका थिए । केन्द्र र राज्य सरकारले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्दै ‘विदेशी’ भन्ने शव्द सच्याउन सार्वोच्चसँग माग गरेको थियो । बुधबार सर्वोच्चको विशेष सुनुवाइले उक्त शव्द हटाउने निर्णय गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय एमआर साह र भीवी नागरत्नको संयुक्त इजलासपछि शव्द हटाउने निर्णय भएको हो ।आज सरकारको तर्फबाट एसजी तुषार मेहताले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सिक्किमका नेपाली समुदायलाई गहिरो चोट लागेको बताए । तर, सर्वोच्च अदालतले यो टिप्पणी फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि नेपाली समुदायमा खुसीको झलक देखिएको छ ।
अदालतले यो टिप्पणी फिर्ता लिने निर्णय गरे संगै यस मुद्दामा संलग्न वकिलहरूले नेपाली समुदायलाई चोट पुर्याएकोले नेपाली समुदायसंग माफी माग्न पनि भनेको छ।
