काठमाडौँ — नेपाल–भारत सीमाका केही क्षेत्रमा सीमापार कब्जा र नो-म्यान्स ल्यान्डमा अतिक्रमण रहेको नेपाल सरकारले नै स्वीकार गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको लिखित जवाफमा त्यस्तो स्वीकारोक्ति आएको हो, तर जवाफले ती क्षेत्र कहाँ छन् भन्ने भने बताएको छैन। मन्त्रालयको जवाफ अनलाइनखबरको अंग्रेजी संस्करणले जनाएको छ।
प्रश्न नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले सोधेका थिए। उनको प्रश्न सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाहेक सीमाका बाँकी क्षेत्रबारे थियो। नेपाल–भारत संयुक्त टोलीले अतिक्रमण वा सीमापार कब्जा भेटेका अन्य ठाउँ कति छन् र कहाँ छन् भनेर उनले सोधेका थिए। ती चार विवादित क्षेत्रबाहिर समस्या समाधान गर्न के काम सम्पन्न भयो भनेर पनि उनले सोधेका थिए।
संसद् सचिवालयमा पठाइएको मन्त्रालयको जवाफले राईले मागेको विवरण दिएन। प्रभावित क्षेत्रको नक्सांकन नेपाल–भारत सीमा कार्य समूह र अन्य संयन्त्रमार्फत भइरहेको जवाफमा छ। स्थानको संख्या दिइएको छैन, नाम पनि छैन।
नेपाल र भारतबीच शताब्दीयौं पुरानो खुला सीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा धेरै हदसम्म स्थापित छ र सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्देशित गरेको जवाफमा छ।
सीमा व्यवस्थापनको प्राविधिक काम गर्न सीमा कार्य समूह सन् २०१४ मा गठन भएको थियो। सीमा स्तम्भ निर्माण, पुनःस्थापना र मर्मतसँगै सीमांकनको प्राविधिक पक्ष यसको काममा पर्छ। पहिलो बैठक सन् २०१५ को जुलाई १५–१६ मा काठमाडौंमा बसेको थियो; त्यसपछि थप छ वटा बैठक भएका छन्।
सबैभन्दा पछिल्लो बैठक सन् २०२५ को जुलाई २८–२९ मा नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो। सीमाका बाँकी प्राविधिक काम तीन वर्षभित्र टुंग्याउने सहमति त्यहाँ भएको थियो। कालापानी र सुस्ता त्यो सहमतिमा पर्दैनन्।
जवाफमा मन्त्रालयले नेपालको अडान दोहोर्याएको छ। ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र नक्साका आधारमा कूटनीतिक संवादमार्फत सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
