काठमाडौँ — अगस्टमा आएको रसुवा बाढीले करिब ७९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको निजी सम्पत्ति क्षति पुर्याएको राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) सर्वेक्षणको प्रारम्भिक नतिजाले देखाएको छ। प्रारम्भिक नतिजा अनलाइनखबरले सार्वजनिक विवरणसहित जनाएको छ।
क्षतिको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा घरधुरीले बेहोर्नुपरेको छ। आयोगका अनुसार ६९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको क्षति घरायसी सम्पत्तिमा भएको छ भने व्यवसाय र प्रतिष्ठानतर्फको क्षति ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ। यसमा घर र जग्गासँगै बाली, पशुपन्छी, सवारी साधन र घरायसी सामान समेटिएका छन्।
सडक, जलविद्युत् र अन्य पूर्वाधारको क्षति यो ७९ अर्ब १७ करोडमा गनिएको छैन। उत्पादक, सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रको क्षति पनि यसमा समावेश छैन।
सर्वेक्षणले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखा जिल्लाका १५ स्थानीय तहका ६,८१७ घरधुरी र १,६३८ व्यवसाय समेटेको थियो। प्रत्यक्ष प्रभावितको संख्या ३२,८७२ पुगेको छ।
सर्वेक्षणमा सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला नुवाकोट देखिएको छ, जहाँ १७,९५४ जना प्रभावित भएका छन् र ४,१६४ घरधुरी तथा प्रतिष्ठानमा क्षति पुगेको छ। रसुवामा ९,६७६, धादिङमा ४,५८४ र गोरखामा ६५८ जना प्रभावित छन्।
आर्थिक नोक्सानीमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा जग्गाको छ। ३,६१० परिवारको करिब ५०८ हेक्टर जग्गा क्षतिग्रस्त भएको छ, जसको मूल्य करिब ३५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको आयोगले जनाएको छ। आफ्नै घर भएको जग्गाको क्षति १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छ भने भवन निर्माणमा भएको लगानीको क्षति थप ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ।
सर्वेक्षणले ३,९६७ घरधनीका ४,१५१ वटा भवन संरचना क्षतिग्रस्त भएको गनेको छ। तीमध्ये २,९८९ वटा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छन् र ५०८ वटा माटो र गेग्रानले पुरिएका छन्। मर्मतबिना बस्न योग्य संरचना ९७ वटा मात्र छन्।
२,३३० घरधुरीले गुमाएको नगद, बहुमूल्य वस्तु र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक वस्तुको क्षति ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राखिएको छ। घरायसी सवारी साधनको क्षति १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छ।
क्षतिग्रस्त व्यवसायमध्ये सबैभन्दा ठूलो समूह थोक तथा खुद्रा व्यापारीको छ, ७७४ वटा। त्यसपछि आवास तथा खाद्य सेवाका ३३७ वटा छन्।
क्षति तथा नोक्सानी, आर्थिक आवश्यकता र पुनर्निर्माणबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मूल्यांकन गरिएको हो। आयोगले प्रभावित क्षेत्रमा तथ्यांक संकलनका लागि १५६ प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीसहित ५८ टोली खटाएको थियो। संकलित तथ्यांक अझै प्रशोधन र विश्लेषण भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
