काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएकै कारण नागरिकलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नगर्न आदेश दिएको छ। नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत अन्य कागजातबाट पनि पहिचान यकिन गरी सेवा दिनुपर्ने ठहर गर्दै अदालतले नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरणको सुरक्षाका लागि छुट्टै डेटा संरक्षण ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
अधिवक्ता सरिता अधिकारीको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ अन्तर्गत निर्देशन नं. १९/०८२ को व्यवस्था राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नम्बरलाई नागरिक पहिचानको ‘एकमात्र आधार’ बनाएको हदसम्म बदर गरिएको छ।
असोज २३ गतेको उक्त फैसलाले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली खारेज गरेको भने होइन। अदालतले सेवा प्रवाहमा त्यसलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने भए पनि अन्य वैध कागजातबाट पहिचान खुल्ने नागरिकको सेवा रोक्ने एकमात्र सर्त बनाउन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ ले परिचयपत्रलाई सेवा प्राप्तिको ‘मुख्य आधार’ मानेको उल्लेख गर्दै इजलासले मुख्य आधार र एकमात्र आधारको अर्थ फरक हुने व्याख्या गरेको छ। राज्यकै ढिलासुस्ती वा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण परिचयपत्र पाउन नसकेका नागरिकले त्यसको सजाय भोग्न नहुने अदालतको निष्कर्ष छ।
बैंक खाता खोल्ने, ग्राहक पहिचान विवरण अर्थात् केवाईसी अद्यावधिक गर्ने र मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्नेजस्ता सेवामा वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक रहेको फैसलामा उल्लेख छ।
यसका लागि अदालतले पहिचानको दुई माध्यमबाट सेवा लिन सकिने ‘टु–च्यानल टेस्ट’ व्यवस्था गर्न भनेको छ। एउटा माध्यम इन्टरनेटबिना पहिचान यकिन गर्न सकिने कागजात र अर्को डिजिटल राष्ट्रिय परिचय प्रणाली हुनेछ। डिजिटल प्रमाणीकरण सफल नभएमा वा तत्काल उपलब्ध हुन नसकेमा नागरिकता तथा अन्य मान्य परिचयपत्रका आधारमा सेवा जारी राख्नुपर्ने अदालतको व्याख्या छ।
अधिकारी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा आफ्नो खातासँग जोडिएको मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्न पुगेपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो। आफूसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र भए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नम्बरबिना केवाईसी अद्यावधिक र मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्न बैंकले अस्वीकार गरेको उनको निवेदनमा उल्लेख छ।
बैंकले भने आफूले छुट्टै नीति बनाएर परिचयपत्र अनिवार्य नगरेको र राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी निर्देशन पालना गरेको जवाफ दिएको थियो। निर्देशन उल्लंघन गरे बैंक नै कारबाहीमा पर्न सक्ने उसको तर्क थियो।
राष्ट्र बैंक र सरकारी निकायहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सेवासँग जोड्ने संवैधानिक तथा कानुनी आधार रहेको भन्दै रिट खारेजीको माग गरेका थिए। उनीहरूले रामबहादुर राउतको यसअघिको मुद्दामा पूर्ण इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको वैधता स्वीकार गरिसकेको तर्क पनि राखेका थिए।
तर अदालतले त्यही फैसलाले नागरिकता लिइसकेका तर राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकलाई सेवाबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको स्मरण गराएको छ।
नागरिकका विवरणको सुरक्षाबारे सरकारले दिएको जवाफ पनि इजलासले पर्याप्त मानेन। गृह सचिवको अध्यक्षतामा तथ्याङ्क सुरक्षा समिति गठन भएको र त्यसबाट राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुरक्षा मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको सरकारी जवाफ थियो।
अदालतले भने समिति र प्रशासनिक मापदण्डले मात्र गोपनीयताको पर्याप्त प्रत्याभूति दिन नसक्ने ठहर गरेको छ। संविधानको धारा २८ ले संरक्षण गरेको गोपनीयतामा हस्तक्षेप गर्ने आधार संसद्ले बनाएको ऐन हुनुपर्ने र कार्यपालिका वा प्रशासनिक निकायका निर्देशन, परिपत्र तथा मापदण्डले त्यसको स्थान लिन नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ।
अघिल्लो आदेशअनुसार आवश्यक कानुनी व्यवस्था बनाउनुपर्नेमा छुट्टै कानुन बनेको नदेखिएको पनि इजलासले औँल्याएको छ।
डेटा संरक्षणका लागि विशिष्ट कानुनी र संस्थागत व्यवस्था नभएको अवस्थामा प्रमाणीकरणका नाममा निजी बैंकहरूलाई संवेदनशील जैविक तथा वैयक्तिक विवरणमा सहज पहुँच दिनु जोखिमपूर्ण हुने अदालतको निष्कर्ष छ। एउटा प्रयोजनका लागि सङ्कलित विवरण अर्को प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्ने भन्दै इजलासले प्रमाणीकरण प्रणालीबाट ‘हो/होइन’ भन्ने उत्तर मात्र उपलब्ध हुने व्यवस्था आवश्यक ठानेको छ।
डेटा संरक्षणको अनुगमन, उजुरी सुनुवाइ र कारबाहीका लागि स्वतन्त्र नियामक निकाय पनि आवश्यक रहेको फैसलामा उल्लेख छ। औँठाछाप र आँखाको आइरिसजस्ता जैविक विवरण परिवर्तन गर्न नसकिने भएकाले त्यस्ता विवरण चुहिएमा स्थायी क्षति हुन सक्ने अदालतले औँल्याएको छ।
बनाइने ऐनमा डेटा सङ्कलनको उद्देश्य, प्रयोगको सीमा, नागरिकको डेटा अधिकार, स्वतन्त्र निगरानी, दण्ड, जरिवाना, क्षतिपूर्ति र उल्लंघनमा पाइने कानुनी उपचार स्पष्ट हुनुपर्ने इजलासको भनाइ छ। यी सुरक्षासहित समग्र डेटा संरक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्र ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन अदालतले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
