वासिङ्टन — वासिङ्टनका एक सङ्घीय न्यायाधीशले बुधबार ट्रम्प प्रशासनलाई करदाताको २ करोड डलर खर्चेर बनाइएका टेलिभिजन विज्ञापन बनाउन, प्रसारण गर्न वा वितरण गर्न रोक लगाएका छन्। यो आदेश नोभेम्बर ३ को मध्यावधि निर्वाचनको छ दिनअघि आएको हो।
यो निर्णय डेमोक्र्याटिक नेसनल कमिटीले दायर गरेको मुद्दामा आएको हो। अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश लोरेन अलिखानले कमिटीलाई अस्थायी रोक आदेश दिएकी हुन्। भर्जिनिया टाइम्सका अनुसार उनले आफ्नो रायमा प्रतिवादीहरूले नोभेम्बर २०२६ को निर्वाचनको अन्तिम हप्ताहरूमा राष्ट्रिय मिडिया अभियानका लागि सार्वजनिक रकम गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गरेको देखिने लेखेकी छन्।
उनको आदेशले उक्त अभियानका लागि बजेट कार्यालयले छुट्याएको २ करोड डलर पनि रोक्का गरेको छ। व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यालय र गृह सुरक्षा विभाग दुवैले चुनौती दिइएका विज्ञापन बनाउन वा प्रसारण गर्न पाउने छैनन्। ती विज्ञापन अरू कसैले, अधिकृत तेस्रो पक्षले समेत, वितरण नगरोस् भनेर आवश्यक सबै कदम चाल्न पनि दुवै निकायलाई आदेश दिइएको छ।
आदेश १४ दिनसम्म लागू हुनेछ। सरकारले अक्टोबर ३० सम्म आदेश पालना गरेको पुष्टि गर्ने स्थिति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। लामो समय लाग्ने प्रारम्भिक निषेधाज्ञाबारेको लडाइँका लागि दुवै पक्षले नोभेम्बर २ सम्म कार्यतालिका प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ।
आदेशमा पाँच विज्ञापनको नाम उल्लेख छ — ‘द कन्ट्री ही लभ्स’, ‘मादुरो’, ‘फाइनल ब्याटल’, ‘माउन्ट रसमोर’ र ‘अमेरिकन मिलिटरी पावर’। रायअनुसार कमिटीले अभियान शैलीका कम्तीमा १३ विज्ञापनलाई चुनौती दिएको थियो।
रकम करिब एकै दिनमा चल्यो। सेप्टेम्बर १९ मा भन्सार तथा सीमा सुरक्षा निकायले साँझ ६:१५ बजे बजेट कार्यालयसँग थप २ करोड डलर माग्यो। उक्त रकम ‘वान बिग ब्युटीफुल बिल’ भनेर चिनिने कानुनअन्तर्गत सीमा सुरक्षासँग जोडिएका स्मरण कार्यक्रमका लागि मागिएको थियो। साँझ ७:५० बजे स्वीकृति आयो। भोलिपल्ट गृह सुरक्षा विभागले राष्ट्रिय मिडिया अभियानका लागि विज्ञापन एजेन्सी लेपुघ इन्क (एलएमडीका रूपमा कारोबार गर्ने) सँग २ करोड डलरको खरिद आदेशमा हस्ताक्षर गर्यो।
चुनौती दिइएका पहिला विज्ञापन सेप्टेम्बर २३ मा प्रसारण भए। प्रत्येकमा ‘अमेरिकी सरकारद्वारा भुक्तानी गरिएको’ भन्ने जानकारी छापिएको थियो।
यही खर्च मुद्दाको केन्द्रमा छ। सङ्घीय कानुनले कङ्ग्रेसले यसअघि अधिकृत नगरेको अवस्थामा विनियोजित रकम अमेरिकाभित्र प्रचार वा प्रोपागान्डाका लागि प्रयोग गर्न नपाइने भनेको छ। अलिखानले उक्त प्रतिबन्ध र अन्य विनियोजन कानुन अभियानले तोडेको दाबीमा कमिटी सफल हुने सम्भावना रहेको ठहर गरेकी छन्।
ट्रम्पले यो विवाद टार्न खोजेका थिए। अक्टोबर ५ मा उनले आफ्नो सुपर प्याक म्यागा इन्कका लागि उठाइएको रकमबाट विज्ञापनको खर्च आफैँ बेहोर्ने बताएका थिए। तर विज्ञापन सरकारी जानकारीसहितै चलिरहे। अलिखानले प्रशासनका आश्वासनबाट अदालत विश्वस्त नभएको लेखेकी छन्।
कमिटीका अध्यक्ष केन मार्टिनले एक वक्तव्यमा निर्णयलाई कानुनको शासन र अमेरिकी करदाताको विजय भनेर प्रशंसा गरे।
ह्वाइट हाउसले भने असहमति जनाएको छ। एक अधिकारीले द वासिङ्टन सनलाई निर्णय अर्थहीन भइसकेको बताए। ती सार्वजनिक सूचना विज्ञापनको खर्च बाहिरी समूहले बेहोरिरहेको र दुवै दलका प्रशासनले नीति बुझाउन त्यस्ता विज्ञापन प्रयोग गर्दै आएको उनले बताए।
उही अभियानविरुद्ध अरू दुई मुद्दा पनि छन्। कमन कजले दायर गरेको एउटा मुद्दामा न्युयोर्ककी अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जेनिफर रोचोनले विज्ञापनको प्रसारण शुल्क तिर्न करदाताको रकम प्रयोग गर्न सरकारलाई रोक लगाएकी छन्। सरकार उक्त आदेश नोभेम्बर २० सम्म लम्ब्याउन सहमत भएको अलिखानले उल्लेख गरेकी छन्।
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
