जाजरकोट — पश्चिम नेपालमा भूकम्प गएको झन्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका हजारौं भूकम्पपीडित अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य छन्। स्थायी घर बन्न नसक्दा उनीहरूले यस वर्षको दशैँ पनि यही टहरामा मनाउनुपर्ने भएको काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ।
२०२३ नोभेम्बर ३ मा जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१ रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पले तीन जिल्लाका १७ स्थानीय तहमा घरहरू क्षतिग्रस्त बनाएको थियो। जाजरकोटमा केही ठाउँमा पुनर्निर्माण सुरु भए पनि बाँकी दुई जिल्लामा काम अझै सुरु हुन सकेको छैन।
स्थानीय तहहरूले लाभग्राही पहिचान, अनुदान सम्झौता र पहिलो किस्ताको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। भेरी नगरपालिकामा ३१८ घरधुरी लाभग्राहीमा सूचीकृत भएका छन् र ५२ घरका लागि पहिलो किस्ता माग गरिएको छ। जुनिचाँदे गाउँपालिकाले १७८ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ भने नलगाड नगरपालिकामा वडा नं १ देखि ६ सम्मका ५०० भन्दा बढी पीडित घरधुरीको विवरण आए पनि प्रमाणीकरण बाँकी छ।
भेरी नगरपालिकाका वडा नं १ र २ का १८८ घरधुरीलाई प्रतिघर ५० हजार रुपैयाँका दरले जम्मा ९४ लाख रुपैयाँ पहिलो किस्ता पठाइसकिएको छ। तर सूचीकरण, सम्झौता, किस्ता माग र रकम प्राप्ति फरक–फरक चरण भएकाले अधिकांश परिवारले अझै घर बनाउन थाल्न पाएका छैनन्।
पुनर्निर्माण सुस्त हुनुको मुख्य कारण क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन समयमै नहुनु हो। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार जाजरकोटमा मात्र ४० हजारभन्दा बढी लाभग्राही पहिचान भएका छन्।
खेतीपाती, दैनिक ज्याला मजदुरी र बालीघरे प्रथा (मौसमी कामबापत अन्नबालीमा ज्याला पाउने चलन) मा निर्भर विपन्न परिवार सरकारी अनुदानबिना घर बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। भेरी नगरपालिका–१ का रावतगाउँ, कोलचौर, मैदे, पाइप र रिम्ना तथा नलगाड–१ का पाली, कालपात र चिउरीगाउँका परिवार भूकम्पयता निरन्तर अस्थायी टहरामा बस्दै आएका छन्।
जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज बरालले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका बैठकहरूमा पुनर्निर्माण छिटो अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक आग्रह गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार स्थानीय तहले प्रक्रिया पूरा गरी प्रमाणित विवरण बुझाएपछि मात्र रकम निकासाको प्रक्रिया अघि बढ्छ। नलगाड नगरपालिका–१ का बासिन्दा नरबहादुर विकले टहरामै बसिरहेका परिवारका लागि आवासको चिन्ताले चाडपर्वको खुसी ओझेलमा परेको बताएका छन्।
