काठमाडौँ — सरकारले जग्गा कित्ताकाट फेरि खोल्ने तयारी गरेको छ र यसबारे मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा निर्णय हुने भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले बताएकी छन्।
मन्त्री रावलले मङ्गलबार चितवनबाट आएका जग्गा तथा आवास व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमण्डलसँग तयारी पूरा भइसकेको र आगामी बैठकमा निर्णय हुने बताएको नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै फिस्कल नेपालले जनाएको छ।
प्रतिनिधिमण्डलले जग्गा वर्गीकरण पूरा नभएका क्षेत्रमा कित्ताकाट गर्न पाउने समयसीमा थप एक वर्ष बढाउन र भूउपयोगसँग सम्बन्धित कर तथा राजस्वका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको अधिकारीले बताएका छन्।
रिपोर्टअनुसार हालसम्म ४२१ स्थानीय तहले मात्र जग्गा वर्गीकरण पूरा गरेका छन्। वर्गीकरण बाँकी रहेका धेरै स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिँदा कारोबार सुस्त भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
भूउपयोग ऐन, २०१९ र भूउपयोग नियमावली, २०२२ ले स्थानीय तहले जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिकलगायत तोकिएका वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारको यो तयारी अझै औपचारिक निर्णय भने होइन। निर्णय भए पनि त्यसको दायरा र सर्त मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
