काठमाडौँ — सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व र आपूर्ति शृङ्खला अवरोधका कारण निर्माण सामग्री, इन्धन, श्रम, उपकरण र ढुवानीको मूल्य असामान्य रूपमा बढेका आयोजनाका लागि विशेष मूल्य समायोजन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी लागू गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अन्तर्गत ल्याइएको कार्यविधिअनुसार आपूर्ति अवरोध सुरु हुँदाको मूल्यमा १० प्रतिशतभन्दा बढी भएको वृद्धिको बढी भाग मात्र समायोजनका लागि योग्य हुनेछ। पहिलो १० प्रतिशत वृद्धि ठेकेदार आफैँले बेहोर्नुपर्नेछ भने कुल विशेष समायोजन मूल ठेक्का रकमको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन पाउनेछैन।
समायोजन पाउन ठेकेदारले मूल्य वृद्धिको प्रमाणसँगै आयोजनामा वास्तवमा खपत भएको सामग्रीको परिमाण, खरिद बीजक र आपूर्ति सम्झौतालगायत कागजात बुझाउनुपर्नेछ। नियमित मूल्य समायोजनबाट पहिले नै पाएको रकम विशेष समायोजन गणना गर्दा कट्टा गरिनेछ, ताकि एउटै वृद्धिको दोहोरो भुक्तानी नहोस्।
यो सुविधा आपूर्ति अवरोध सुरु हुनुअघि बोलपत्र आह्वान भएका वा ठेक्का सम्झौता भएका र अवरोधपछि पनि ठेक्का अवधि वा त्रुटि सच्याउने अवधि बाँकी रहेका आयोजनाका लागि हो। पहिले नै निर्धारित क्षतिपूर्ति (जरिवाना) लगाइएका आयोजना भने यो सुविधाका लागि योग्य हुनेछैनन्।
ठेकेदारले पूर्वाधार विकास हेर्ने मन्त्रालयले आपूर्ति अवरोध अन्त्य भएको सूचना प्रकाशित गरेको एक महिनाभित्र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा निवेदन दिनुपर्नेछ। निकायले कागजात जाँच र आवश्यक परे स्थलगत निरीक्षण गरी ४५ दिनभित्र योग्य समायोजन रकम निर्धारण गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिव घिमिरेले महासंघले लामो समयदेखि विशेष मूल्य समायोजन संयन्त्रको माग गर्दै आएको बताए। सार्वजनिक खरिद ऐनमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था भए पनि असाधारण वृद्धिका लागि स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा ठेकेदार अप्ठ्यारोमा परेको उनको भनाइ छ। महासंघले नयाँ व्यवस्थाले प्रभावित आयोजना अघि बढ्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
