हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको सङ्कट समाधान गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राखेका चार प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले बिहीबार ब्याङ्ककमा भएको उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादमा हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आह्वान गरेको रेडियो नेपालले जनाएको छ।
‘फ्रम एभरेस्ट टु द सी’ शीर्षकको उक्त संवाद संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग र नेपाल सरकारले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए। जलवायु परिवर्तनका असरले सीमा नाघ्ने भएकाले हिमाली पारिस्थितिकी प्रणालीको संरक्षणमा सामूहिक विश्वव्यापी कदम आवश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्।
पहिलो प्रस्तावमा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष निकाय, वैज्ञानिक संस्था र सरकारहरूको सहकार्यमा उपग्रह प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र आधुनिक उपकरण प्रयोग गरेर बहुप्रकोप पूर्वचेतावनी प्रणाली विकास गर्ने र जोखिमयुक्त हिमाली भिरालो तथा हिमनदीको अनुगमन गर्ने विषय छ। दोस्रो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अगाडि सारेको हिमाली जलवायु उत्थानशील संयन्त्रमार्फत सूचना आदानप्रदान, हिमताल अनुगमन र पूर्वचेतावनी प्रणालीको समन्वय गर्ने उल्लेख छ।
तेस्रो प्रस्तावमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पुनःस्थापनाका लागि छिटो उपलब्ध हुने र सजिलै पहुँचयोग्य अनुदान सहयोगको माग गरिएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रका अनुगमन र पूर्वचेतावनी प्रणाली ऋणबाट नभई अनुदानबाट वित्तपोषण हुनुपर्ने र जलविद्युत् आयोजना तथा सीमावर्ती बस्तीमा लगानी गर्दा नदीको मुहानदेखि समुद्रसम्मको विपद् जोखिम ध्यानमा राख्नुपर्नेमा पनि नेपालले जोड दिएको छ।
चारै प्रस्तावको उद्देश्य जलवायु प्रभाव न्यूनीकरण, सीमापार विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा सहकार्य बलियो बनाउने र हिमाली समुदायको उत्थानशीलता बढाउने रहेको छ।
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
