अलास्काका दुई सुलिभानसम्बन्धी अमेरिकी सरकारको मुद्दा संघीय न्यायाधीशद्वारा खारेज

दोस्रो सुलिभानका कारण नतिजा प्रमाणीकरण रोक्ने अमेरिकी सरकारको माग अस्वीकार

[vt_bs_date]
प्रकाशन मितिः १६ कार्तिक २०८३

सम्बन्धित समाचार

भर्जिनिया टाइम्स
भर्जिनिया टाइम्स
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया

एङ्करेज, अलास्का — एक संघीय न्यायाधीशले आइतबार दोस्रो सुलिभान नामका उम्मेदवारका कारण अलास्काको सिनेट नतिजा रोक्न खोज्ने अमेरिकी सरकारको प्रयास खारेज गरिदिएकी छन्। मुद्दाअनुसार सिनेटर डान सुलिभानका लागि दिन खोजिएका केही मत बरु अर्का व्यक्तिलाई जान सक्ने सम्भावना थियो।

अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश शेरोन एल. ग्लिसनले संयुक्त राज्यसँग यो मुद्दा ल्याउने अधिकार नभएको ठहर गरिन्। अलास्कावासीको गोप्य मताधिकार उल्लङ्घन नगरी सरकारको अनुरोध पूरा गर्ने कुनै उपाय नभएको उनले आफ्नो २० पृष्ठको आदेशमा लेखेकी छन्।

सरकारले अक्टोबर २२ मा मुद्दा दायर गरेको र एक हप्तापछि त्यसलाई संशोधन गरेको थियो। डानियल जे. सुलिभानको नाम मतपत्रमा हुँदा मानिसहरू अलमलिने र सिनेटरका केही समर्थकले गल्तीले अर्का सुलिभानलाई मत दिन सक्ने तर्क सरकारको थियो।

त्यस्तो अलमलले अधिकांश अलास्कावासीले सिनेटरलाई चाहे पनि मेरी पेल्टोलाले जित्ने ‘वास्तविक सम्भावना’ सिर्जना गरेको मुद्दामा दाबी गरिएको थियो।

सरकारले डानियल जे. सुलिभानका लागि दिइएका मत सिनेटरका लागि हुन् कि होइनन् भनेर अनुसन्धानले निर्धारण नगरेसम्म सम्भावित रूपमा प्रभावित नतिजाको प्रमाणीकरण रोक्न अदालतसँग माग गरेको थियो। राज्य, अलास्कन्स फर मेरी, डेमोक्र्याटिक सिनेटोरियल क्याम्पेन कमिटी र लिग अफ वुमेन भोटर्स अफ अलास्का सबैले मुद्दा खारेज गर्न माग गरेका थिए।


ग्लिसनले पहिले नै खसालिएका मतहरू एकआपसमा मिसिइसकेकाले ती छुट्याउन वा कसले खसालेको भनेर पत्ता लगाउन नसकिने पाइन्। मत गोप्य राख्दै मतपत्र अलग राखेर अनुसन्धान गर्ने व्यावहारिक योजना सरकारले प्रस्तुत नगरेको उनले लेखेकी छन्।

न्यायाधीशले अक्टोबर ३० को पत्रकार सम्मेलनतर्फ पनि औँल्याइन्, जहाँ अलास्काका अमेरिकी अभियोजकले संघीय र राज्य कानुन कार्यान्वयन निकायहरू मतदाताले खोजेजस्तै मत गणना होस् भनेर काम गरिरहेको बताएका थिए। अधिकारीहरूले आफ्नो मनसायबारे अनुसन्धान गरे मतदाताहरू आफ्नो गोपनीयताबारे चिन्तित हुन सक्ने ग्लिसनले लेखेकी छन्।

मतपत्र जोगाइराख्न आदेश दिनुको कुनै अर्थ नहुने उनले थपिन्, किनभने अलास्काको कानुनले संघीय प्रतिस्पर्धाका मतपत्र २२ महिना राख्न पहिले नै आवश्यक गरेको छ। उनले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा संघीय अदालतले सामान्यतया निर्वाचन नियम परिवर्तन गर्न नहुने सर्वोच्च अदालतको मार्गदर्शन पनि उल्लेख गरिन्।

मुद्दा पूर्वाग्रह बिना खारेज गरिएको छ, तर ग्लिसनले सरकारलाई उजुरी फेरि संशोधन गर्न दिन अस्वीकार गरिन् र अर्को प्रयास व्यर्थ हुने बताइन्। उनले प्रारम्भिक निषेधाज्ञाको अनुरोधलाई अर्थहीन भन्दै अस्वीकार गरिन् र मुद्दा बन्द गर्न आदेश दिइन्।


डानियल जे. सुलिभानको उम्मेदवारीमाथिको विवाद जुनमा सुरु भएको थियो। राज्य निर्वाचन विभागकी निर्देशक क्यारोल बिचरले उनले मतदातालाई अलमल पार्न वा भ्रममा पार्न उम्मेदवारी दिएको ठहर गर्दै जुन १५ मा उनलाई अयोग्य ठहर गरेकी थिइन्। एक राज्य न्यायाधीशले जुन २६ मा त्यो निर्णय उल्टाएका थिए। तीन दिनपछि अलास्का सर्वोच्च अदालत पनि त्यसमा सहमत भएको थियो।

उनी मतपत्रमा ‘सुलिभान, डानियल जे. जुनियर’ भनेर कुनै दल उल्लेख नगरी देखिन्छन्। सिनेटर भने ‘सुलिभान, डान एस. (दर्ता रिपब्लिकन) वर्तमान’ भनेर देखिन्छन्।

अगस्ट १८ को प्राथमिक निर्वाचनमा पेल्टोलाले ४९.५४ प्रतिशतसहित अग्रता लिएकी थिइन्। डान एस. सुलिभानले ४१.४० प्रतिशत, डानियल जे. सुलिभानले २.४७ प्रतिशत र जेराल्ड हाइक्सले १.०५ प्रतिशत पाएका थिए। चारै जना मंगलबारको मतपत्रमा छन् र मतदाताले अलास्काको श्रेणीबद्ध रोजाइ प्रणालीअन्तर्गत उनीहरूलाई श्रेणीकरण गर्नेछन्।

लेखक

सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया

समाचार कस्तो लाग्यो ? प्रतिक्रिया दिनुहोस:
- Advertisement -spot_img

सम्वन्धित समाचार

‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’: जग्गा प्रशासन स्थानीय तहबाटै

सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा आगामी एक महिनाभित्र बाँकी सबै स्थानीय तहबाट समेत अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। हाल ३३ वटा स्थानीय तहबाट यो सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।

अन्य समाचार

‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’: जग्गा प्रशासन स्थानीय तहबाटै

सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा आगामी एक महिनाभित्र बाँकी सबै स्थानीय तहबाट समेत अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। हाल ३३ वटा स्थानीय तहबाट यो सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।

न्यायाधीशहरूको नाम जोडिएका समाचारप्रति सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको गम्भीर ध्यानाकर्षण

प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नाम जोडिएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले छानबीन गरी सत्यतथ्य यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न आग्रहसहित पाँच बुँदे निर्णय गरेको छ।

‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’: जग्गा प्रशासन स्थानीय तहबाटै

सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा आगामी एक महिनाभित्र बाँकी सबै स्थानीय तहबाट समेत अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। हाल ३३ वटा स्थानीय तहबाट यो सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।

पत्रकार पक्राउबारे संसदीय विशेष समिति बनाउन कांग्रेसको माग

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पत्रकारहरूलाई समाचार कक्षबाट पक्राउ गरिएको घटनासहित सरकारका विवादित कदमहरूको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरेको छ। सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको नेता भीष्मराज आङदेम्बेले बताए।
- Advertisement -spot_img