काठमाडौँ — सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा आगामी एक महिनाभित्र बाँकी सबै स्थानीय तहबाट समेत अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बताएका छन्।
आफ्नो फेसबुक पोस्टमा प्रधानमन्त्री शाहले भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको र हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट उक्त सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। यो कार्य नेपाल सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको अभिन्न अङ्ग रहेको र हस्तान्तरण नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ का व्यवस्थाबमोजिम अघि बढाइएको उनले जनाएका छन्।
यस कार्यमा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार यस पहलबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउनेछन्। नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी सेवा दिने भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयहरू नागरिकको थप निकट, सरल र सहज हुनेछन् भने अधिकारलाई केन्द्रमा सीमित गर्ने कानुनी प्रावधानहरू खुकुला हुँदै जानेछन् भन्ने सरकारको विश्वास रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यका सेवा सुविधा पाउन नागरिक टाढाका कार्यालय धाउनु नपरी आवश्यक कार्यालय र सेवाहरू नै नागरिकसम्म पुग्नुपर्ने बताएका छन्।
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
