भोटेकोशीको बाढीबाट भएको क्षतिमा सहयोग गर्न हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषले नेपालका लागि प्रारम्भिक रूपमा २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर छुट्याएको छ।
सञ्चालक समितिको पहिलो असाधारण बैठकले नेपाललाई नियमित आवेदन अवधिबाहिर पनि सहायता प्रस्ताव पेस गर्न दिने निर्णय गरेको हो। नेपालले कोषको ‘बार्बाडोस कार्यान्वयन व्यवस्था’ अन्तर्गत प्रस्ताव बुझाउन पाउनेछ।
अहिले रकम छुट्याइएको मात्र हो। नेपाललाई भुक्तानी भइसकेको घोषणा गरिएको छैन।
हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोष अर्थात् एफआरएलडीले अक्टोबर २२ मा जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, अगस्ट २६ मा बरफ र चट्टान खसेपछि बाढी आएको थियो। बाढी र गेग्रानले भोटेकोशी–त्रिशूली–नारायणी नदी प्रणालीमा ठूलो क्षति पुर्याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कोषले उक्त घटनालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेको छ। धेरैको मृत्यु भएको र अरू अझै बेपत्ता रहेको जनाए पनि उसले संख्या खुलाएको छैन। घटनालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्ने अध्ययन वा मूल्यांकन पनि विज्ञप्तिमा दिइएको छैन।
क्षतिको औपचारिक मूल्यांकन अझै सकिएको छैन। कोषका अनुसार, प्रारम्भिक अनुमानले ठूलो आर्थिक नोक्सानी देखाएको छ। पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा लाग्ने खर्चले नेपालको वित्तीय अवस्थामा असाधारण दबाब पार्ने उसको आकलन छ।
मानिस र उनीहरू निर्भर रहेका पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको गैरआर्थिक क्षतिको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सञ्चालक समितिकी सहअध्यक्ष क्यामिला मिनर्भा रोड्रिगेज ताभारेजले नेपाली जनताले विपत्तिको सामना गर्ने ठूलो क्षमता देखाएको बताइन्। कोषको सहयोगले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालले अगस्ट ३१ मा पत्र पठाएर औपचारिक रूपमा सहायता मागेको थियो। त्यसपछि सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा भएका छलफलका आधारमा समितिले अक्टोबर २२ को बैठकबाट रकम छुट्याउने निर्णय गरेको हो।
समितिका अर्का सहअध्यक्ष गेओर्ग बोर्स्टिङका अनुसार, जलवायुजन्य विपत्ति झन् जटिल र गम्भीर बन्दै जाँदा परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रणालीलाई चुनौती थपिएको छ। अन्य वित्तीय संयन्त्रले समेट्न नसकेका आवश्यकतामा यो कोषले सहयोग गर्न सक्ने उनले बताएका छन।
जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरबाट विशेष जोखिममा रहेका विकासशील देशलाई सघाउन कोष स्थापना गरिएको हो। ठूलो मौसमी घटना र बिस्तारै देखिने जलवायु परिवर्तनका असरबाट हुने आर्थिक तथा गैरआर्थिक हानि सम्बोधन गर्न छिटो र प्रभावकारी वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउनु यसको मुख्य कार्यरहेको छ। यस्तो सहायता अन्य उपलब्ध सहयोगको पूरक हुने कोषले जनाएको छ।
अन्ताल्यामा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनअघि कोषले यो निर्णय गरेको हो। कार्यकारी निर्देशक इब्राहिमा चेख दियोङले निर्णयबाट नेपालको पुनःस्थापनामा सहयोग गर्ने बाटो खुलेको बताए।
सचिवालयले नेपाललाई सहयोग गर्न अपनाइएको प्रक्रियाबाट सिकेका पाठ समीक्षा गर्नेछ। नेपालको हकमा गरिएको यो व्यवस्थाले कोषको दीर्घकालीन सञ्चालन ढाँचा निर्धारण नगर्ने सञ्चालक समितिले स्पष्ट पारेको छ।
