काठमाडौँ — सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न दबाब दिन जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा घण्टौँ थुनेको आरोप लागेको छ। अनलाइनखबर को खोज रिपोर्टमा एकभन्दा बढी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै दुवै अधिकारीले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयमा सहमति जनाएपछि मात्र शुक्रबार राति करिब साढे १० बजे छाडिएको उल्लेख छ।
रिपोर्टअनुसार सिरहामा आयोजना निरीक्षणमा रहेका रजौरियालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयका निजी सचिवको फोनपछि सिरहा प्रहरीले गोलबजार पुर्याएको थियो भने रिजाललाई सिन्धुलीबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो। दुवैलाई थानकोटस्थित प्रहरी कार्यालयमा राखेर शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालय लगिएको र छुट्टाछुट्टै कोठामा राखेर सोधपुछ गरिएको स्रोतहरूको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीका विकास सल्लाहकार सञ्जीव पाण्डे र उपसचिव विशाल अधिकारीले ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिएको, मूल्यांकन समितिका अन्य सदस्यहरूलाई पनि बोलाएर उनीहरूका मोबाइल फोन खोसेको र ठेक्का रद्द नभएसम्म नछाड्ने भनिएको स्रोतहरूले बताएका छन्।
सुनकोशी मरिन आयोजनाले सुनकोशी नदीको पानी सुरुङमार्फत मरिन नदीमा झारेर धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका करिब १ लाख २२ हजार हेक्टरमा वर्षैभरि सिँचाइ पुर्याउने र कुसुमटारमा २८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आयोजनाको सुरुङ सन् २०२४ को अप्रिलमा पूरा भएको थियो।
यसअघिको पटेल–रामन जेभीले १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँको ठेक्कामा ३० महिनामा करिब ७ प्रतिशत मात्र काम गरेपछि सरकारले सन् २०२५ को नोभेम्बर १२ मा ठेक्का तोडेको थियो। त्यसपछि सन् २०२६ को जुन ८ मा नयाँ ठेक्का आह्वान गरिएकोमा चाइना वाटर एन्ड इनर्जी कर्पोरेसन, एनेङ–आरसीसी जेभी र सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएका थिए र उनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव नोभेम्बर २ मा खोल्ने तय थियो।
आयोजना कार्यालयले शनिबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३(२) अन्तर्गत ठेक्का रद्द भएको जनाएको छ। तर सार्वजनिक खरिद विज्ञहरूले दफा ३ ले ऐनको दायरा मात्र तोक्ने र ठेक्का रद्दका आधार दफा २६ मा रहेको बताएका छन्। पूर्वसचिव तथा खरिद विज्ञ सुरेश प्रधानले तोकिएका अवस्थाबाहेक ठेक्का रद्द गर्दा जिम्मेवार अधिकारी कारबाहीको भागी हुन सक्ने बताए भने अधिवक्ता सेमन्त दाहालले रद्दको सूचनामा कुन नियम उल्लंघन भयो भन्ने नखुलेको बताए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रेस सल्लाहकार दीपा दाहालले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताइन्। नाम नखुलाउने शर्तमा एक वरिष्ठ अधिकारीले भने ठेक्कामा अनियमितताको उजुरी आएपछि रद्द गर्न निर्देशन दिइएको र प्राविधिक मूल्यांकनमा संशोधित खरिद नियमावली बेवास्ता भएको दाबी गरेका छन्।
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
